1st April New Rule: अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव न सिर्फ आम नागरिकों को राहत दे रहे हैं, बल्कि कुछ नए नियम भी लाए गए हैं, जो सभी को ध्यान में रखने चाहिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी से लेकर नए टैक्स स्लैब और सरकारी योजनाओं तक, यहां जानिए आज से लागू होने वाले बड़े बदलावों के बारे में।
1. एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती – घरों और व्यवसायों को राहत
1 अप्रैल 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की घोषणा की गई है, जो कई घरों और व्यवसायों के लिए राहत की बात है। तेल और गैस विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में ₹41 (दिल्ली) और ₹44.50 (कोलकाता) तक की कटौती की है। हालांकि, 14 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह कीमत कटौती छोटे व्यवसायों, रेस्तरां और उद्योगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए उनके संचालन की लागत कम हो जाएगी।
2. ₹12 लाख तक की आय टैक्स से मुक्त: नया टैक्स स्लैब
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब के तहत, ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को अब टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। यह बदलाव सरकार के बजट 2025 के हिस्से के रूप में मिडिल क्लास को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होगा, जिसका मतलब है कि ₹12.75 लाख तक की आय अब टैक्स से मुक्त होगी, बशर्ते नया टैक्स विकल्प चुना जाए।
यह बदलाव खास तौर पर मध्यवर्गीय आय वर्ग के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनकी तनख्वाह पर टैक्स की बोझ कम हो जाएगी।
3. टीडीएस नियमों में बदलाव – अधिक वित्तीय लचीलापन
नई टैक्स स्लैब के अलावा, टीडीएस (Tax Deducted at Source) नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्सपेयर्स की कैश फ्लो को बेहतर बनाना और अनावश्यक कटौती को कम करना है। उदाहरण के तौर पर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को ₹1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
साथ ही, किराए की आय पर टीडीएस छूट की सीमा को ₹6 लाख सालाना तक बढ़ा दिया गया है, जो मकान मालिकों के लिए एक राहत है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को प्रोत्साहन मिल सकता है।
4. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों को UPS का चयन करने के लिए एक दावा फॉर्म भरना होगा। यदि वे UPS का चयन नहीं करना चाहते, तो वे NPS (National Pension Scheme) का विकल्प चुन सकते हैं।
UPS के तहत, सरकार कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त अंशदान करेगी। इसके अलावा, UPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह होगी, जो तब मिलेगी जब कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करेंगे।
5. बैंक खाते से जुड़ा बड़ा बदलाव: न्यूनतम बैलेंस नियमों में संशोधन
अप्रैल 1 से कई बैंकों, जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ने अपने सेविंग अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर न्यूनतम बैलेंस की नई सीमा तय की जाएगी। यदि खाताधारक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखता, तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए बैंक खाताधारकों को इन नए नियमों से अवगत होना जरूरी है।
6. कारों की कीमतों में वृद्धि: महंगे होंगे वाहन
अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको ये खबर ध्यान से सुननी चाहिए। कई प्रमुख कार कंपनियों जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, KIA, हुंडई, महिंद्रा और रेनॉल्ट ने अपनी कारों की कीमतों में 2-4% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण की गई है।
यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए अप्रिय हो सकता है जो नए वाहन खरीदने का मन बना रहे थे, लेकिन यह बदलाव कार उद्योग के सामने बढ़ती चुनौतियों का भी संकेत है।
7. हाईवे टोल टैक्स दरों में वृद्धि
इसके अलावा, कई हाईवे पर टोल टैक्स की दरें भी बढ़ाई जा रही हैं। यह बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को कवर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे यात्रा करने वाले लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से टोल वाले रास्तों पर यात्रा करते हैं।
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। कुछ बदलाव जैसे एलपीजी कीमतों में कमी और नए टैक्स स्लैब का लागू होना लोगों के लिए राहत देने वाले हैं, जबकि कारों की कीमतों में वृद्धि और टोल टैक्स दरों में इजाफा अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकते हैं।
इन बदलावों को समझना और इनसे जुड़ी जानकारी को ध्यान में रखना आपके वित्तीय निर्णयों के लिए जरूरी है। चाहे आप एक कर्मचारी हों, व्यवसायी हों या एक आम नागरिक, ये बदलाव भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं।
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