भारत में वैवाहिक संबंधों का बदलता स्वरूप

प्रमोद कुमार


 निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और टूटते पारिवारिक रिश्ते, बदलती सामाजिक सोच, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आपसी अपेक्षाएँ ये सब समाज में लंबे वैवाहिक संबंधों के सामने नई चुनौतियाँ बनती दिखाई दे रही हैं !

भारतीय समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों, सामाजिक मूल्यों और भावनात्मक जिम्मेदारियों का स्थायी बंधन माना जाता रहा है। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की विशेषता यह रही है कि पति-पत्नी जीवन की कठिनाइयों, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक परिस्थितियों का सामना मिलकर करते थे। अनेक बार व्यक्तिगत इच्छाओं और सुविधाओं से ऊपर उठकर परिवार की एकता को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में तेजी से बदलाव आया है। महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शहरीकरण, सोशल मीडिया और बदलती जीवनशैली ने वैवाहिक संबंधों की प्रकृति को प्रभावित किया है। अब पति-पत्नी दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन, निजी समय, स्वतंत्र निर्णयों और व्यक्तिगत पसंद को अधिक महत्व देने लगे हैं।

जागरूकता बढ़ी :विश्वास घटा

इस बदलाव का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि महिलाओं को अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूकता मिली है। वहीं दूसरी ओर, कुछ परिवारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करना कठिन होता जा रहा है।

क्या निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बढ़ते आग्रह के कारण वैवाहिक संबंधों की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हो रही है? अथवा बदलती सामाजिक परिस्थितियों ने विवाह के प्रति हमारी पारंपरिक अपेक्षाओं को ही बदल दिया है? इस विषय को भावनात्मक धारणाओं के बजाय सामाजिक वास्तविकताओं और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समझना आवश्यक है।

निजता की चाहत में बदलती पारिवारिक संस्कृति

पहले भारतीय परिवारों में पति-पत्नी के बीच व्यक्तिगत जीवन की सीमाएँ अपेक्षाकृत कम थीं। परिवार के आर्थिक निर्णय, सामाजिक गतिविधियाँ, रिश्तेदारों से संबंध और बच्चों के भविष्य जैसे विषय सामान्यतः साझा जिम्मेदारियाँ माने जाते थे। आज नई पीढ़ी अपने व्यक्तिगत विचारों, मित्रता, सामाजिक संपर्क, आर्थिक स्वतंत्रता और निजी समय को अधिक महत्व देती है। निजता अपने आप में कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, पसंद, मित्रों और व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब निजता के नाम पर पति-पत्नी एक-दूसरे से संवाद कम करने लगते हैं, महत्वपूर्ण निर्णयों को साझा करना बंद कर देते हैं अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानने लगते हैं। वैवाहिक संबंधों में स्वतंत्रता और पारस्परिक विश्वास का संतुलन आवश्यक है। यदि दोनों के बीच संवाद, पारदर्शिता और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाए तो धीरे-धीरे संबंध औपचारिकता में बदल सकते हैं।

सामंजस्य बढ़ाना ही होगा

महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता भारतीय समाज का सकारात्मक परिवर्तन है। आज महिलाएँ केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि अपने करियर, आर्थिक भविष्य और सामाजिक पहचान को भी महत्व देती हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार, वर्तमान में विवाहित 71 प्रतिशत महिलाएँ अपने स्वास्थ्य, घरेलू खरीदारी और परिवार या रिश्तेदारों से मिलने जैसे तीन प्रमुख निर्णयों में भागीदारी करती हैं। NFHS-4 में यह आंकड़ा 63 प्रतिशत था। इसी प्रकार, अपने उपयोग का बैंक अथवा बचत खाता रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 53 से बढ़कर 78.6 प्रतिशत हो गया।

महिलाओं की बढ़ती निर्णय क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ परिवारों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। यदि पति पत्नी की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता अथवा पत्नी पति की भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को महत्व नहीं देती, तो दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि आत्मनिर्भर महिला होना और परिवार के प्रति जिम्मेदार होना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों के बीच झूलता परिवार

आज के वैवाहिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि पति-पत्नी दोनों अपने-अपने करियर, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन कई परिवारों में घरेलू जिम्मेदारियों का समान बंटवारा नहीं हो पाता। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नौकरी भी करें और घर, बच्चों तथा बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से निभाएँ। दूसरी ओर, पुरुषों से आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की पारंपरिक अपेक्षाएँ बनी रहती हैं।

भारत सरकार के समय उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु की 41 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के सदस्यों की देखभाल संबंधी अवैतनिक गतिविधियों में शामिल थीं, जबकि पुरुषों में यह भागीदारी 21.4 प्रतिशत थी। इन गतिविधियों में शामिल महिलाओं ने प्रतिदिन औसतन 140 मिनट और पुरुषों ने 74 मिनट खर्च किए। इसी सर्वेक्षण में महिलाओं की घरेलू अवैतनिक सेवाओं में भागीदारी और समय का अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है।

जब घर की जिम्मेदारियाँ एक व्यक्ति पर अधिक पड़ती हैं और दूसरा इसे समझने अथवा साझा करने के लिए तैयार नहीं होता, तब असंतोष बढ़ता है। यह असंतोष कई बार वैवाहिक संबंधों में दूरी का कारण बनता दिखाई दे रहा है।

डिजिटल निजता के कुप्रभाव

डिजिटल तकनीक ने लोगों को दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन कई बार एक ही घर में रहने वाले पति-पत्नी के बीच दूरी भी बढ़ा दी है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मित्रता और डिजिटल संवाद ने व्यक्तिगत संपर्क के नए माध्यम उपलब्ध कराए हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवनसाथी की अपेक्षा ऑनलाइन मित्रों के साथ अधिक समय बिताने लगता है। सोशल मीडिया पर दूसरों के सुखद वैवाहिक जीवन, महँगी जीवनशैली और व्यक्तिगत उपलब्धियों को देखकर अपने जीवन की तुलना करना भी असंतोष पैदा कर सकता है।

डिजिटल निजता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में विश्वास और पारदर्शिता समाप्त हो जाए। पति-पत्नी को एक-दूसरे की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हुए ऐसे संबंध बनाए रखने चाहिए जिनमें किसी प्रकार का अनावश्यक संदेह या नियंत्रण न हो।

सहनशीलता में कमी,अपेक्षाओं का बढ़ना

पहले विवाह को जीवनभर निभाने का सामाजिक संकल्प माना जाता था। कठिन परिस्थितियों में परिवार के बुजुर्गों और रिश्तेदारों की मध्यस्थता से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता था।

आज की पीढ़ी अपने जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग, सम्मान, समानता, आर्थिक सहयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा करती है। ये अपेक्षाएँ अनुचित नहीं हैं, लेकिन जब दोनों पक्ष अपनी अपेक्षाओं को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं और समझौते की गुंजाइश समाप्त हो जाती है, तब संबंधों में तनाव बढ़ता है। छोटी-छोटी बातों पर विवाद, अहंकार, एक-दूसरे को समझने का प्रयास न करना और गलती स्वीकार करने से बचना भी वैवाहिक संबंधों को कमजोर कर सकता है।

सहनशीलता का अर्थ हिंसा, अपमान, मानसिक उत्पीड़न या शोषण सहना नहीं होना चाहिए। स्वस्थ विवाह में दोनों व्यक्तियों के सम्मान और सुरक्षा की समान अहमियत है।

भारत में तलाक और अलगाव बढ़ रहे हैं ?

भारत सरकार के नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2022 की सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल आबादी में 45.5 प्रतिशत लोग विवाहित थे, जबकि 3.3 प्रतिशत आबादी विधवा, तलाकशुदा अथवा अलग रह रही श्रेणी में थी। महिलाओं में यह अनुपात 5.2 प्रतिशत और पुरुषों में 1.5 प्रतिशत था।

हमें यह समझना होगा कि 3.3 प्रतिशत का आंकड़ा तलाक की दर नहीं है। इसमें विधवा और विधुर भी शामिल हैं। इसलिए इसे सीधे वैवाहिक संबंधों के टूटने का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा।

वहीं, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 13.6 लाख व्यक्तियों ने स्वयं को तलाकशुदा बताया था। यह विवाहित आबादी का लगभग 0.24 प्रतिशत था। अलग रह रहे लोगों को भी जोड़ने पर तलाकशुदा और अलग रह रहे व्यक्तियों का अनुपात लगभग 0.8 प्रतिशत बताया जा रहा है ।

अधिक उम्र में शादी एवं बदलती जीवनशैली

शिक्षा, रोजगार और करियर निर्माण के कारण अब युवक-युवतियाँ विवाह के निर्णय में पहले की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं। जनगणना 2001 से 2011 के बीच महिलाओं की विवाह की औसत आयु 18.3 वर्ष से बढ़कर 19.3 वर्ष और पुरुषों की 22.6 वर्ष से बढ़कर 23.3 वर्ष हुई थी।

आज उच्च शिक्षा, आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत पसंद को ध्यान में रखकर विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विवाह के बाद भी पति-पत्नी अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को बनाए रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप विवाह का स्वरूप पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था से आगे बढ़कर साझेदारी आधारित संबंध की ओर जा रहा है। इसमें दोनों पक्षों को समान अधिकार और जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं।

घटता पारिवारिक परामर्श और संवाद

भारतीय परिवारों में पहले वैवाहिक विवादों को सुलझाने में बुजुर्गों और रिश्तेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। आज छोटे परिवारों और एकल परिवारों के विस्तार के कारण यह व्यवस्था कमजोर हुई है।

हालाँकि, हर पारिवारिक विवाद में रिश्तेदारों का हस्तक्षेप भी उचित नहीं है। कई बार इससे समस्या और बढ़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में पारिवारिक परामर्श, विवाह पूर्व मार्गदर्शन और प्रशिक्षित मैरिज काउंसलर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

पति-पत्नी को विवाद बढ़ने से पहले बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए। एक-दूसरे की बात सुनना, आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखना, बच्चों की जिम्मेदारी साझा करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना वैवाहिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

समाज में सभी की निजता का सम्मान होना चाहिए , लेकिन रिश्तों में दूरी नहीं भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत निजता का विस्तार एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन है। इसे वैवाहिक संबंधों के कमजोर होने का एकमात्र कारण मानना न तो उचित है और न ही उपलब्ध आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। वास्तविक चुनौती यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। विवाह का अर्थ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करना नहीं, बल्कि दो स्वतंत्र व्यक्तियों का आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग के आधार पर साथ चलना है।

पति को पत्नी की निजता, पसंद और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए तथा पत्नी को भी पति की भावनाओं, अपेक्षाओं और व्यक्तिगत सीमाओं को समझना चाहिए। दोनों को यह स्वीकार करना होगा कि विवाह केवल अधिकारों का संबंध नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और परस्पर सहयोग की साझेदारी भी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विवाह को न तो केवल सामाजिक बंधन समझा जाए और न ही ऐसा व्यक्तिगत संबंध जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारियों का कोई महत्व न हो। निजता व्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता उसका सम्मान है और आपसी विश्वास वैवाहिक संबंधों की आधारशिला है। इन तीनों के बीच संतुलन ही लंबे और सुखद वैवाहिक जीवन की सबसे मजबूत नींव बन सकता है।

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