सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा रुख: क्या बदल जाएगा भारत-पाक संबंधों का इतिहास?

सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा रुख: भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता हमेशा से संघर्ष और शांति के बीच झूलता रहा है। कभी सीमा पर गोलियां चलती हैं तो कभी क्रिकेट मैदान पर हाथ मिलते हैं। लेकिन इन उतार-चढ़ाव के बीच कुछ ऐसे समझौते हैं जिन्होंने दोनों देशों के बीच एक बुनियादी स्थिरता बनाए रखी है। सिंधु जल संधि ऐसा ही एक समझौता है जिसे दोनों देशों ने दशकों से निभाया है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों।

लेकिन अब भारत ने इस पर पुनर्विचार की बात कहकर एक बड़ा संदेश दिया है। 20 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे जवान घायल हुए। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक सीधा संकेत दिया – अब सिर्फ शब्दों से नहीं, काम से जवाब दिया जाएगा।

जब भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही, तो यह सिर्फ एक रणनीतिक या राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर इशारा भी था। इससे यह सवाल उठने लगे हैं – क्या अब पानी को भी हथियार बनाया जाएगा? क्या यह एक नई भू-राजनीतिक रणनीति की शुरुआत है?

सिंधु जल संधि क्या है?

सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को 1960 में भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में साइन किया था। यह उस समय एक ऐतिहासिक पहल मानी गई थी, क्योंकि यह दो ऐसे देशों के बीच हुआ था जो 1947 के विभाजन के बाद से ही कई बार युद्ध के मुहाने पर पहुंचे थे।इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों को दो हिस्सों में बाँटा गया: सिंधु, झेलम और चेनाब को पाकिस्तान के हिस्से में रखा गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलज भारत को मिलीं। भारत को पाकिस्तान को दी गई नदियों का सीमित उपयोग करने की छूट दी गई – जैसे घरेलू उपयोग, सिंचाई और ‘रन ऑफ द रिवर’ पनबिजलीपरियोजनाएं। यह संधि इतने वर्षों तक इसीलिए टिक पाई क्योंकि इसमें पारदर्शिता और निगरानी के तंत्र शामिल थे, जिससे किसी भी तरह की जल-संबंधी उलझनों को बातचीत से सुलझाया जा सके। यह संधि एक तरह से भारत की सहिष्णुता और शांति की नीति का प्रतीक बनी रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।

हालिया हमला और भारत की प्रतिक्रिया

20 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक बार फिर आतंकवाद ने अपनी क्रूरता दिखाई। आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर हमला किया जिसमें कई जवान घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब देश पहले से ही सीमा पर तनाव झेल रहा है। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया और बेहद सख्त लहजे में जवाब देने की बात कही। यही वह मोड़ था जब सिंधु जल संधि की समीक्षा का ऐलान किया गया। सरकार का यह रुख अब तक की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस और आक्रामक दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया – “आतंक और पानी साथ नहीं चल सकते।” इसका अर्थ यह है कि भारत अब अपने संसाधनों को केवल उपयोग के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी देख रहा है। भारत यह मानने लगा है कि अगर शांति की पहल को कमजोरी समझा जाता है, तो अब मजबूती दिखाना जरूरी है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

भारत के इस ऐलान ने पाकिस्तान में अफरा-तफरी मचा दी। पाकिस्तान ने इस कदम को एक ‘युद्ध की कार्यवाही’ जैसा बताया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका मुद्दा उठाने की धमकी दी। वहीं, पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से भारत के लिए बंद कर दिया और नियंत्रण रेखा के पास सेना को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर इस खबर को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था लगभग 80% इन्हीं नदियों पर निर्भर है जो भारत की भूमि से होकर बहती हैं। यदि भारत इन नदियों पर कोई नियंत्रण लागू करता है, तो पाकिस्तान के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ-साथ देश के भीतर पीने के पानी की किल्लत भी गंभीर रूप ले सकती है। इस तनाव ने दोनों देशों की जनता के बीच एक बार फिर डर और आक्रोश पैदा कर दिया है।

विशेषज्ञों की राय

कूटनीतिक और जल संसाधन विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख एक बड़ा परिवर्तन है, जो भारत की विदेश नीति में आत्मरक्षा की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करता है। अगर भारत इस संधि को रद्द करता है या उसमें बदलाव करता है, तो यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। हालांकि भारत ने तकनीकी रूप से संधि के नियमों के तहत ही अपने अधिकारों का उपयोग करने की बात कही है, फिर भी पाकिस्तान और वैश्विक मंचों पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को पश्चिमी नदियों से पानी रोकने के बजाय उसका उपयोग ‘रन ऑफ द रिवर’ परियोजनाओं के माध्यम से करना चाहिए, जिससे उसका रणनीतिक लाभ भी हो और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी न हो। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि भारत ने यह कदम उठाया तो इससे उसे दीर्घकालिक ऊर्जा और जल आत्मनिर्भरता मिलेगी, जो हर लिहाज से एक सकारात्मक विकास होगा।

जनता पर प्रभाव

इस फैसले का असर न केवल सरकारों पर बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है। भारत में बहुत से लोग इसे सही निर्णय मान रहे हैं और सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ‘#PaniRoko’ और ‘#NoWaterForTerror’ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत अब आतंकवाद के बदले सिर्फ निंदा नहीं करेगा, बल्कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ, पाकिस्तान में जनता खासकर किसान समुदाय डरा हुआ है। उन्हें चिंता है कि अगर भारत पानी रोकता है, तो उनकी फसलें सूख जाएंगी, और देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। छोटे शहरों और गांवों में तो पीने के पानी की समस्या भी गंभीर हो सकती है। यह स्थिति दोनों देशों की आम जनता को ही सबसे अधिक प्रभावित करेगी – चाहे वे किसी भी सीमा में रहते हों।

समाधान की राह

हालांकि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन हर संकट का समाधान संवाद से निकल सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और एक भी गलत कदम दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला सकता है। भारत को यह याद रखना होगा कि उसकी वैश्विक छवि एक लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय और ज़िम्मेदार राष्ट्र की रही है।जबकि पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यदि दोनों देश आपसी सहमति और पारदर्शिता के साथ संधि की शर्तों पर फिर से विचार करें, तो यह जल संकट शांति और सहयोग का जरिया बन सकता है – एक हथियार नहीं।

निष्कर्ष

भारत का सिंधु जल संधि पर लिया गया सख्त फैसला सिर्फ एक समझौते की समीक्षा नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की छवि है जो अब चुप नहीं बैठता। यह मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं है – यह सुरक्षा, स्वाभिमान, और सामरिक रणनीति का भी हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया और भारत की गंभीर चेतावनी बताती है कि यह मुद्दा आने वाले समय में और भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में, सही रास्ता है – संवाद, संयम और सतर्कता। क्योंकि अगर पानी हथियार बन गया, तो इसके छींटे सबसे पहले इंसानियत पर पड़ेंगे।

क्या आप मानते हैं कि भारत को सिंधु जल संधि से पीछे हटना चाहिए? या आपको लगता है कि दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज़ पर आना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें।

📌 लेखक: KPR News डेस्क
📅 प्रकाशित: 24 अप्रैल 2025
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