दिल्ली की हवा वर्षों से देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक-स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक रही है। सर्दियों में रोज़ाना AQI (Air Quality Index) ‘खराब’ से लेकर ‘खतरनाक’ श्रेणियों तक पहुँच जाता है और लाखों लोग सांस से जुड़ी बीमारियों, बच्चों और बुज़ुर्गों पर असर का सामना करते हैं।
2025 में दिल्ली सरकार और केंद्रिक संस्थाओं ने कई नए और पुरानी नीतियों को तेज करने वाले कदम घोषित किए हैं — लेकिन सवाल यही है: ये कदम असल में कितने कारगर होंगे? इस ब्लॉग में मैं हाल के प्रमुख कदमों का सार, उनकी ताकत-कमज़ोरियों और व्यवहारिक प्रभाव का विश्लेषण करूँगा।
1) हाल के प्रमुख कदम — क्या-क्या ऐलान हुआ?
25-पॉइंट Air Pollution Mitigation Plan-2025: दिल्ली सरकार ने 2025 के लिए 25-बिंदु की कार्ययोजना लॉन्च की, जिसमें यातायात, निर्माण-निर्वहन, सड़क धूल नियंत्रण, औद्योगिक नियम और सार्वजनिक अवेयरनेस के उपाय शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य सर्दियों में होने वाली तीव्र बुरे मौसम (smog) घटनाओं को कम करना है।
सड़क-धूल और C&D (Construction & Demolition) कंट्रोल पर बल: MCD ने सड़कों पर झाडू-मारक यंत्र, पानी छिड़कने वाले टैंकर और C&D साइटों के नियन्त्रण की योजना बनाई — रिपोर्ट में एक बड़े डस्ट-मैनेजमेंट पॅकेज का जिक्र है। यह कदम विशेष रूप से उन महीनों में अहम है जब स्थानीय धूल और निर्माण गतिविधियाँ AQI बढ़ाने में बड़ा योगदान देती हैं।
सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार: सरकारी इमारतों पर बड़े पैमाने पर रूफटॉप सौर परियोजनाओं को बढ़ाकर बिजली के ग्रिड पर दबाव कम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालिया घोषणाओं के अनुसार लगभग 1,000 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर लगाने की योजना है, जिससे CO₂ उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती आ सकती है।
GRAP और आपात-कार्रवाई नियम: Graded Response Action Plan (GRAP) का इस्तेमाल प्रदूषण स्तर गंभीर होने पर आपात-निषेध लागू करने के लिए किया जाता है—जैसे ब्रिक-किल्नों का बंद होना, निर्माण कार्यों पर रोक, भारी वाहनों पर प्रतिबंध आदि। यह योजना पुरानी है पर आवश्यकतानुसार सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
न्यायालय और केंद्र की पहलें: सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय एजेंसियों ने कुछ नीतियों पर निर्देश दिए हैं — उदाहरण के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण शुल्क (green cess/ECC) लागू करने संबंधी हालिया आदेशों ने ट्रैफिक-आधारित उत्सर्जन नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए हैं।
2) ये कदम किन स्रोतों पर असर डालने का इरादा रखते हैं?
दिल्ली के वायु प्रदूषण में मुख्य स्रोतों का संक्षेप में योगदान इस तरह माना जाता है:
स्थानीय वाहन (tailpipe) और यातायात जाम,
सड़क-धूल और निर्माण-कार्य,
इंडस्ट्रीयल और बैकयार्ड-कर्मकाण्ड (brick kilns, industries),
कृषि-उत्परिणामी पराली जलाना (stubble burning) जो उत्तर प्रदेश एवं पंजाब से क्षेत्रीय योगदान देता है, और
मौसमीय परिस्थितियाँ (कम हवा, तापीय उलटा-परते) जो प्रदूषण को फँसाकर रखती हैं। GRAP और 25-पॉइंट जैसे कदम इन स्रोतों में से कुछ (यातायात, निर्माण, सड़क-धूल) पर सीधे काम करते हैं, पर कृषि और मौसम-आधारित कारणों पर इनकी पहुँच सीमित रहती है।
3) क्या ये कदम पर्याप्त हैं? — व्यावहारिक विश्लेषण
रिएक्टिव बनाम प्रॉऐक्टिव (GRAP की सीमा)
GRAP एक आपात-प्रतिक्रिया उपकरण है: जब AQI पहले ही ख़राब हो चुका होता है, तभी यह कठोर कदम उठाता है। इसका अर्थ यह है कि कई बार प्रदूषण के स्वास्थ्य-प्रभाव पहले ही हो चुके होते हैं। दीर्घकालीन प्रभाव के लिए रोज़मर्रा के स्रोतों में निरंतर कमी ज़रूरी है — जो केवल आपात-कार्रवाई से नहीं आएगी।
धूल नियंत्रण और रोड मरम्मत का महत्व
सशक्त सड़क-सफाई और C&D नियंत्रण महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि स्थानीय धूल मौसमीय प्रवाह के साथ मिलकर AQI बढ़ाती है। MCD का बड़े पैमाने पर मशीनरी और पानी-छिड़काव योजना यदि तेज़ी से लागू हुआ, तो स्थानीय PM10/PM2.5 स्तरों में कमी मिल सकती है — पर यह लंबे समय तक निरन्तर निगरानी और रख-रखाव मांगता है।
यातायात नीतियाँ और जनता की भागीदारी
वाहनों पर नियंत्रण (जैसे odd-even) प्रभाव डालता है पर अस्थायी और लोगों के जीवन-शैली पर प्रभाव डालकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है। सरकार ने 2025 योजना में वैकल्पिक उपायों (पब्लिक-ट्रांसपोर्ट पर मजबूती, EV-प्रोत्साहन) पर ज़ोर दिया है — इन्हें तभी दीर्घकालिक असर होगा जब सस्ती, भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन और EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।
ऊर्जा संक्रमण (Solar आदि)
सोलर रूफटॉप और क्लीन पावर से ग्रिड-डिमांड में घटाव होगा और बिजली उत्पादन-उत्सर्जन में कमी आएगी। पर यह प्रभाव धीरे-धीरे दिखेगा और तब तक स्थानीय PM2.5/PM10 पर बड़ा अल्पकालिक असर सीमित रहेगा — फिर भी यह एक ज़रूरी दीर्घकालिक रणनीति है।
न्यायालयी और राज्य-केंद्र तालमेल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ नीतियों पर कड़े निर्देश प्रदूषण नियंत्रण को तेज़ कर सकते हैं, पर कार्यान्वयन पारदर्शिता, क्षेत्रीय तालमेल (दिल्ली-एनसीआर, पड़ोसी राज्यों के साथ) और निगरानी प्रणाली पर निर्भर करता है।
4) कमजोरियाँ और रुकावटें
क्षेत्रीय प्रकृति: दिल्ली-NCR का प्रदूषण केवल दिल्ली की देहातियों से नहीं आता; पड़ोसी राज्यों का हिस्सा (खासकर पराली जलाना) बड़ा है। बिना क्षेत्रीय समन्वय के दिल्ली अकेले समस्या हल नहीं कर पाएगा।
निरंतरता की कमी: योजनाएँ अक्सर मौसमी और कार्यक्रम-आधारित रहती हैं; यदि इन्हें साल भर के लिए बजट, संस्थागत निगरानी और जवाबदेही के साथ नहीं रखा गया तो प्रभाव सीमित रहेगा।
लोक भागीदारी और व्यवहारिक बदलाव: पब्लिक-ट्रांसपोर्ट का चुनाव, वाहन-कम करने की आदत, कर या प्रोत्साहन पर नागरिकों का भरोसा और सहभागिता ज़रूरी है—जिसमें शिक्षा और सहज विकल्प चाहिए।
डेटा और निगरानी: AQI-निगरानी बिंदु और पारदर्शी डेटा पब्लिक-डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए ताकि नीतियाँ evidence-based हों।
5) क्या और क्या किया जाना चाहिए? (सिफारिशें)
क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करें — पंजाब, हरियाणा और यूपी के साथ समन्वयित पराली-प्रबंधन योजनाएँ और आर्थिक प्रोत्साहन।
स्थायी ट्रांसपोर्ट निवेश — मेट्रो विस्तार, बस-रैपिड सिस्टम, last-mile कनेक्टिविटी और EV सब्सिडी व चार्जिंग-नेटवर्क पर तीव्र निवेश।
निर्माण-धूल नियम कड़ाई से लागू हों — AI-बेस्ड मॉनिटरिंग, साइट-रजिस्ट्रेशन और तत्काल पेनल्टी। (दिल्ली की योजना में यह भी शामिल है)।
हर साल रूफटॉप सोलर को विस्तार दें — सरकारी और निजी इमारतों पर प्रोत्साहन बढ़ाएँ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी और सस्ती मास्क/फिल्टरिंग सुविधा — संवेदनशील वर्गों के लिए त्वरित हेल्थ-रिस्पॉन्स उपलब्ध कराएँ।
दैनिक स्रोतों पर निरन्तर कार्रवाई — केवल आपात-निवारक उपायों पर निर्भर न रहें; रोज़ाना-उत्सर्जन घटाने वाले नीति-इंक्रिमेंट्स अनिवार्य करें।
निष्कर्ष
दिल्ली के 2025 के प्रदूषण-नियंत्रण के नए कदम दिशा में सही हैं — खासकर सड़क-धूल नियंत्रण, निर्माण-नियम, सौर ऊर्जा और व्यापक 25-बिंदु योजना। परन्तु वास्तविक सफलता के लिए तीन चीजें अनिवार्य हैं: क्षेत्रीय समन्वय, निरन्तरता व जवाबदेही और जन भागीदारी। GRAP जैसे आपात-कदम केवल संकट में राहत देते हैं; असली जीत तब होगी जब हमें हर दिन कम प्रदूषण दिखाई दे — न कि सिर्फ जब AQI ‘खतरनाक’ हो। दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने का संघर्ष राजनीतिक, तकनीकी और व्यवहारिक तीनों स्तरों पर काम माँगता है — और 2025 के कदम एक शुरुआत हैं, पर वे तभी कारगर होंगे जब उन्हें लगातार और समेकित रूप से लागू किया जाए।
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लेखक: KPR News डेस्क
