प्रमोद कुमार
रोजगार की बदलती चुनौतियाँ, युवा आकांक्षाएँ और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण अब बेरोजगारी के स्वरुप में देश में बदलाव दिख रहे हैं !
भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है, तकनीकी क्रांति ने कामकाज के तौर-तरीके बदल दिए हैं और युवाओं की आकांक्षाएँ भी पहले से अधिक व्यापक हुई हैं। इसके बावजूद रोजगार का सवाल आज भी देश की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों में शामिल है। पहले बेरोजगारी की चर्चा मुख्यतः युवाओं, विशेषकर लड़कों के रोजगार और उनके भविष्य के संदर्भ में होती थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। लड़कियाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा रखती हैं।
इसलिए आज भारत में बेरोजगारी का प्रश्न केवल युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि महिलाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार के समान अवसर कैसे मिलें। बदलते सामाजिक परिवेश में रोजगार की नीति भी पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करनी होगी।
बदलता स्वरूप और नई चुनौतियाँ
भारत में बेरोजगारी का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में काफी बदला है। पहले रोजगार का अर्थ मुख्यतः सरकारी नौकरी, कारखानों में काम, कृषि अथवा परंपरागत व्यवसायों से जुड़ा हुआ था। आज सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाएँ, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं। लेकिन रोजगार के अवसरों के स्वरूप में बदलाव के साथ नई चुनौतियाँ भी पैदा हुई हैं। अब केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। कंपनियों और संस्थानों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता, संवाद कौशल और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता हो।
दूसरी ओर, बड़ी संख्या में शिक्षित युवा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलने के कारण कम वेतन वाले अथवा अस्थायी कार्य करने को विवश हैं। इसे केवल बेरोजगारी नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता से जुड़ी समस्या के रूप में भी देखना होगा।
बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े
भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के अनुसार, सरकार की पीएलएसएफ वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में श्रम बल भागीदारी दर 60.1 प्रतिशत रही । पुरुषों में यह दर 78.8 प्रतिशत, जबकि महिलाओं में 41.7 प्रतिशत दर्ज की गई।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017-18 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर केवल 23.3 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में पुरुषों की भागीदारी 75.8 प्रतिशत से बढ़कर 78.8 प्रतिशत हुई। महिलाओं की भागीदारी में यह वृद्धि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के बीच अभी भी लगभग 37 प्रतिशत अंकों का अंतर बना हुआ है।
वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 3.2 प्रतिशत थी। लेकिन शहरी महिलाओं में यह दर 7.1 प्रतिशत थी, जबकि शहरी पुरुषों में 4.4 प्रतिशत देखी गयी । इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सामने रोजगार प्राप्त करने की चुनौती विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक गंभीर है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएलएसएफ वार्षिक रिपोर्ट 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की श्रम बल भागीदारी दर 59.3 प्रतिशत रही। पुरुषों में यह 79.1 प्रतिशत और महिलाओं में 40 प्रतिशत थी। इसी रिपोर्ट में बेरोजगारी दर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 3.1 प्रतिशत बताई गई है। लेकिन शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत रही, जबकि शहरी पुरुषों में 4.2 प्रतिशत रही।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में देश में लगभग 61.6 करोड़ लोग रोजगार में थे, जिनमें 41.6 करोड़ पुरुष और 20 करोड़ महिलाएँ थीं। आंकड़े से स्पष्ट है महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ने के बावजूद पुरुषों और महिलाओं के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है। एक महत्वपूर्ण सावधानी यह भी है कि जनवरी 2025 से पीएलएसएफ की सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन में बदलाव किया गया है। इसलिए 2025 के आंकड़ों की पुराने वर्षों से सीधी तुलना करते समय सावधानी आवश्यक है।
महत्वपूर्ण होती लड़कियों में रोजगार की आवश्यकता
भारतीय समाज में लंबे समय तक यह धारणा रही कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः पुरुषों की होती है और महिलाओं की प्राथमिक भूमिका घर-परिवार संभालना है। लेकिन शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, महँगाई और जीवनशैली में आए बदलावों ने इस सोच को बदल दिया है। आज लड़कियाँ इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, प्रबंधन, विज्ञान, प्रशासन, पत्रकारिता, खेल, बैंकिंग और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। वे केवल नौकरी पाने की इच्छुक नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिभा का उपयोग करके समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहती हैं।
महिलाओं के रोजगार की आवश्यकता के कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। तीसरा, शिक्षित महिलाओं की प्रतिभा का देश के विकास में उपयोग होता है। चौथा, परिवार में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इसलिए रोजगार को अब केवल पुरुषों की जिम्मेदारी मानना उचित नहीं है। लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता दिखाई पड़ती है।
शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ा संकट
भारत में एक बड़ी समस्या शिक्षित बेरोजगारी की भी है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रत्येक वर्ष लाखों युवा डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता। सरकारी आंकड़ों को देखें तो माध्यमिक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत रही, जबकि 2024 में यह 7 प्रतिशत थी। यह सामान्य बेरोजगारी दर से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का विस्तार होने के बावजूद शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती बना हुआ है। इस समस्या का एक कारण शिक्षा और उद्योगों की जरूरतों के बीच तालमेल का अभाव है। कई संस्थानों में पाठ्यक्रम तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी अनुभव और उद्योगों के अनुरूप कौशल नहीं मिल पाता।
लड़कियों के सामने यह समस्या कई बार और गंभीर हो जाती है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में उन्हें सामाजिक प्रतिबंधों, सुरक्षित आवागमन की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अवसरों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
ग्रामीण और शहरी रोजगार में अंतर
भारत में रोजगार की स्थिति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र रोजगार के प्रमुख माध्यम हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या खेती और पारिवारिक व्यवसायों में योगदान देती है, लेकिन उनके श्रम का उचित आर्थिक मूल्यांकन हमेशा नहीं हो पाता।
दूसरी ओर, शहरों में रोजगार के अवसर अधिक विविध हैं, लेकिन प्रतियोगिता, महँगी शिक्षा, आवास, परिवहन और जीवनयापन की लागत युवाओं के सामने बड़ी चुनौती बनती है। विशेषकर शहरी महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, सुविधाजनक परिवहन, कार्यस्थल पर बाल देखभाल की व्यवस्था और परिवार तथा नौकरी के बीच संतुलन स्थापित करने की सुविधा आवश्यक है।
रोजगार के नए विकल्प
तकनीकी विकास ने रोजगार की नई संभावनाएँ पैदा की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर विकसित हो रहे हैं।
इन क्षेत्रों में लड़के और लड़कियाँ समान रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सरकार और निजी संस्थानों को कौशल विकास, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने होंगे।
स्वरोजगार और उद्यमिता भी रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। छोटे उद्योग, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, ऑनलाइन कारोबार, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के विपणन के माध्यम से विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
महिलाओं की रोजगार भागीदारी बढ़ानी जरूरी
श्रम बल से बाहर रहने वाली महिलाओं में 44.4 प्रतिशत ने बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों को इसका प्रमुख कारण बताया। इसके विपरीत, श्रम बल से बाहर पुरुषों में 69.8 प्रतिशत ने पढ़ाई जारी रखने को प्रमुख कारण बताया। यह अंतर बताता है कि महिलाओं के रोजगार का प्रश्न केवल नौकरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसके लिए सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में भी बदलाव आवश्यक है।
महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व सुविधाएँ, क्रेच, लचीले कार्य घंटे और घर से काम करने के अवसर बढ़ाने होंगे। परिवारों में भी घरेलू जिम्मेदारियों को केवल महिलाओं का दायित्व मानने की मानसिकता बदलनी होगी। सरकारी योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें वास्तविक रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी करनी होगी।
सरकार और निजी क्षेत्र बनायें समन्वय
बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने से संभव नहीं है। सरकार को विनिर्माण, कृषि आधारित उद्योगों, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी रोजगार सृजन में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों से जुड़े व्यावहारिक पाठ्यक्रम इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं।विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनसे वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप काम कर सकें। सरकारी एवं निजी संस्थानों में महिलाओं की नियुक्ति, पदोन्नति और नेतृत्व के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। जबकि औपचारिक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त 15 से 59 वर्ष के पुरुषों में 83.3 प्रतिशत और महिलाओं में 51.4 प्रतिशत कार्यबल में शामिल थीं। यह अंतर कौशल प्रशिक्षण को महिलाओं तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त दिखाई पड़ता है।
विकसित भारत का सपना साकार होगा रोजगार की समानता से
भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति का वास्तविक उपयोग तभी संभव है जब लड़कों के साथ लड़कियों को भी उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुरूप रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों। आज आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी को केवल नौकरी की कमी के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, कौशल की कमी, सामाजिक मानसिकता और रोजगार की गुणवत्ता से जुड़ी व्यापक समस्या के रूप में समझा जाए।
यह भी स्वीकार करना होगा कि देश की आधी आबादी की प्रतिभा और क्षमता का पूरा उपयोग किए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। महिलाओं को रोजगार देना केवल महिला सशक्तीकरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास की अनिवार्यता है।
हमें ऐसा समाज और अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी जहाँ किसी युवा को केवल इसलिए अवसरों से वंचित न रहना पड़े कि वह लड़का है या लड़की। रोजगार के अवसरों में समानता, कौशल में दक्षता और आर्थिक आत्मनिर्भरता ही भविष्य के भारत की मजबूत नींव बन सकती है।
देश की प्रगति का आकलन केवल इस बात से नहीं होना चाहिए कि कितने पुरुष रोजगार में हैं, बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि कितनी महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और कितनी युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देश में मिल रहा है।
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