भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद हमेशा से ही संवेदनशील मुद्दा रहे हैं, और Places of Worship Act इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून है। 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट से जुड़े मामलों पर सुनवाई की और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जो मंदिर-मस्जिद विवादों के भविष्य को प्रभावित करेंगे। इस ब्लॉग में हम सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश, इसके प्रभाव और इन कानूनी मामलों के अगले कदमों पर चर्चा करेंगे।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है?
Places of Worship Act (स्पेशल प्रोविज़न्स), 1991 का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखना था। इस कानून के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को रोकना और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना था।
हालांकि, यह कानून बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को इससे बाहर रखता है, क्योंकि यह मामला पहले से ही अदालत में लंबित था।
12 दिसंबर 2024 की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े कई याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जो मौजूदा और भविष्य के धार्मिक स्थल विवादों पर असर डालेंगे।
सुनवाई के प्रमुख बिंदु:
- अगली सुनवाई तक नए मामलों पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक धार्मिक स्थलों से जुड़े कोई नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने स्पष्ट किया कि नए मुकदमे दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए दर्ज नहीं किया जाएगा।
- लंबित मामलों पर स्थिति: सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि 10 धार्मिक स्थलों से जुड़े 18 मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिनमें प्रमुख मामलों में मथुरा और ज्ञानवापी शामिल हैं।
- केंद्र सरकार से जवाब की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ने विशेष रूप से ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुकदमों की संख्या पर सवाल उठाया।
- सर्वेक्षण पर रोक: कोर्ट ने फिलहाल किसी भी धार्मिक स्थल पर सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। कुछ वकीलों ने धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण के आदेशों पर आपत्ति जताई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी किए बिना सर्वे को अगली सुनवाई तक रोकने का निर्देश दिया है।
- मुकदमों की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल: सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति के लिए एक पोर्टल बनाने का सुझाव दिया, जहां मुकदमों से संबंधित दस्तावेज़ देखे जा सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि एक Google Drive लिंक का उपयोग किया जा सकता है।
- निचली अदालतों से कोई अंतिम आदेश नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा मामलों में कोई प्रभावी या अंतिम आदेश पारित न करें। हालांकि सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन कोई भी नया सर्वेक्षण या प्रभावी कदम फिलहाल नहीं उठाया जा सकता।
मंदिर-मस्जिद विवादों पर इसका प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने मौजूदा और नए मुकदमों पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को रोकना और स्थिति को स्थिर बनाए रखना है।
यह आदेश उन लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है जो Places of Worship Act का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कानूनी रणनीतियों को तैयार करने का समय मिलेगा, जबकि सरकार के आधिकारिक जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
Places of Worship Act पर विवाद
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक विवादास्पद कानून है, जिसका समर्थन और विरोध दोनों ही पक्षों से आता है। इसके समर्थकों का मानना है कि यह कानून सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और धार्मिक स्थलों को लेकर होने वाले विवादों को रोकने में मददगार है। जबकि विरोधी यह तर्क देते हैं कि यह कानून ऐतिहासिक गलतियों को सही करने के अवसर को रोकता है, खासकर उन मामलों में जहां उनका मानना है कि धार्मिक स्थल किसी अन्य धर्म के अवशेषों पर बनाए गए थे।
ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि इसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। ये स्थल वर्षों से विवादों का केंद्र रहे हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ने अपना-अपना दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश इन मुकदमों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जब तक अदालत इस मामले में स्पष्टता नहीं देती, तब तक कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।
अगले कदम: क्या उम्मीद की जा सकती है?
- सरकार का जवाब:
केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर लंबित याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस जवाब से इन मुकदमों का भविष्य तय हो सकता है, क्योंकि यह दिखाएगा कि सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसके मौजूदा मामलों पर क्या रुख अपनाती है। - वकीलों की प्रतिक्रिया:
मथुरा और ज्ञानवापी जैसे मामलों में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे। अब नए मुकदमों या सर्वेक्षण की अनुमति न होने के कारण, मौजूदा सबूत और कानूनी दलीलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। - सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय करेगा, जो न केवल मौजूदा मुकदमों पर, बल्कि भविष्य के धार्मिक स्थल विवादों पर भी व्यापक असर डालेगा।
Places of Worship Act: निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर 2024 का आदेश, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर नए मुकदमों और सर्वेक्षणों पर रोक लगाकर एक अस्थायी राहत लेकर आया है। यह फैसला इस संवेदनशील मुद्दे की जटिलता और इसमें शामिल धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को रेखांकित करता है।
अदालत के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में, ध्यान शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर है, जबकि सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले हफ्तों में, केंद्र और याचिकाकर्ताओं के जवाब इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, और मंदिर-मस्जिद विवादों का भविष्य इन कानूनी कदमों पर निर्भर करेगा।
