Budget 2025: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि देश बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला, कौन सी नई योजनाएं लाई गईं, और इस बजट से देश की आर्थिक दिशा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं :
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करदाताओं के लिए बड़ी राहत –
मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों के लिए इस बजट में खासतौर पर राहत दी गई है।
– ₹8 लाख तक की वार्षिक आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
– ₹8 लाख से ₹15 लाख तक की आय पर टैक्स दर केवल 10% रखी गई है।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर छूट सीमा ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
– डिजिटल टैक्स रिफंड सिस्टम लागू होगा जिससे टैक्स रिफंड तेजी से जारी हो सके।
2.कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को प्रोत्साहन –
कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं:
– कृषि के लिए ₹22 लाख करोड़ के ऋण की व्यवस्था की गई।
– फसल बीमा योजना को सरल बनाने और प्रीमियम कम करने की योजना बनाई गई है।
– जैविक खेती और स्मार्ट खेती तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड का गठन किया गया है।
– ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए सिंचाई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है।
3.महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं-
महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने नई योजनाओं की घोषणा की:
– ‘शक्ति योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
– स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
– महिलाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
4. युवाओं और रोजगार के अवसर –
देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया गया है:
– अगले 3 वर्षों में 2 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
– स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।
– MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नए रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे।
5. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार –
– शिक्षा बजट में 18% की बढ़ोतरी की गई है।
– डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष ई-लर्निंग पोर्टल विकसित किए जाएंगे।
– जिला स्तर पर 100 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
– टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलाइज करने की योजना बनाई गई है।
6. बुनियादी ढांचा और परिवहन-
– ₹12 लाख करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
– 15 नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है।
– इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई गई है।
– ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड की स्थापना की गई है।
7. हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण –
– सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।
– इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स छूट दी जाएगी।
– स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार की योजना है।
Budget 2025 का प्रभाव
मध्यम वर्ग पर प्रभाव-
टैक्स स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। गृह ऋण पर सब्सिडी बढ़ने से घर खरीदने वाले लोगों को फायदा होगा।
किसानों पर प्रभाव –
कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश और ऋण योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद है।
महिलाओं पर प्रभाव-
महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता से नए व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी।
युवाओं पर प्रभाव-
रोजगार सृजन योजनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
उद्योगों पर प्रभाव-
MSMEs को वित्तीय सहायता से छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा।
Budget 2025 की चुनौतियां
महंगाई नियंत्रण: महंगाई पर काबू पाने के लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
रोजगार सृजन: नौकरियों की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है।
कृषि सुधार: MSP प्रणाली में सुधार और फसल खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाना आवश्यक है।
शिक्षा और स्वास्थ्य: सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।
Budget 2025 पर आम जनता की राय
मध्यम वर्ग: कर राहत का स्वागत किया गया है, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण की मांग जारी है।
किसान: ऋण और बीमा योजनाओं की सराहना की गई है, लेकिन फसल के उचित दाम की मांग अब भी बनी हुई है।
महिलाएं: ‘शक्ति योजना’ को सकारात्मक कदम बताया गया है।
युवा: रोजगार सृजन की योजनाओं पर भरोसा जताया गया है, लेकिन सही क्रियान्वयन की उम्मीद है।
निष्कर्ष :-
बजट 2025 एक संतुलित बजट कहा जा सकता है, जिसमें देश के आर्थिक विकास को गति देने और समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। हालांकि, योजनाओं का सही क्रियान्वयन और समय पर अमल ही इस बजट की सफलता को तय करेगा।
